MP Women’s Conference : राज्यपाल और मुख्यमंत्री उमरिया जिले में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस और महिला सम्मेलन में हुए शामिल

भोपाल, 24 मई। MP Women’s Conference : राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उमरिया जिले में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस और महिला सम्मेलन में शामिल हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 1309 एमएसएमई इकाइयों को 271 करोड़ 41 लाख रूपये का अनुदान और 2 लाख 26 हजार 647 युवाओं को विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं में 2114 करोड़ 48 लाख रूपये के लोन उपलब्ध कराने की प्रतीकात्मक शुरूआत की। कार्यक्रम में 388 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने स्व-रोजगार से जुड़े सागर, ग्वालियर, उज्जैन और मण्डला जिले के युवाओं से वर्चुअली संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत से सिकल सेल एनीमिया एवं टीबी के उन्मूलन का संकल्प लिया है। इस जनहितकारी संकल्प को सफल बनाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होंगे। विशेषकर जनजातीय बहुल 20 ज़िले जो इस रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ इसकी जाँच प्रारंभ की जा चुकी है, सभी नागरिक अपनी जाँच अवश्य करायें। केंद्र सरकार द्वारा आनुवांशिक सिकल सेल एनीमिया के लिए वर्ष 2047 एवं टीबी उन्मूलन के लिए वर्ष 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। राज्यपाल ने कहा कि टीबी रोग को छुपाये नहीं, लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करें।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि हमारा देश गाँवों में बसता है। गाँव की ख़ुशहाली से देश मज़बूत और विकसित होगा। ग्रामीण विकास की केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सदैव अव्वल रहता है। उन्होंने शासन द्वारा महिलाओं के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को सरकारी ख़रीद में प्राथमिकता देने के निर्णय की सराहना की। साथ ही मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रथम रहने पर राज्य सरकार को बधाई दी। राज्यपाल ने लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकार सभी वर्गों, युवा, महिला, वंचित वर्ग एवं जनजातीय विकास के लिए पूरे समर्पण से कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने जल, जंगल एवं ज़मीन पर जनजातीय समाज के पारंपरिक अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए जनजातीय बहुल 20 ज़िलों के 11 हज़ार 457 ग्रामों में पेसा एक्ट लागू कर दिया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनाई गई है। योजना से बहनें लाभ लेकर आत्म-निर्भर होंगी और उनकी छोटी-छोटी आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जून बहनों की जिन्दगी में नया सौभाग्य लायेगा। इस दिन पात्र सभी बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपये की राशि अंतरित की जाएगी। यह योजना बहनों की जिंदगी एवं हालात बदल देगी। बहनों के खाते में अंतरित की जाने वाली राशि का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था। आधुनिक चिकित्सा संसाधनों का सहारा लेकर कोख में ही बेटियो का कत्ल कर दिया जाता था। इस स्थिति को सुधारने के लिए मैंने तय किया कि बेटियों को भी बेटों के समान विकास के सभी अवसर मुहैया हो। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि प्रदेश में पैदा होने वाली बेटी लखपति बन कर आये। इस उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की गई। आज प्रदेश में करीब 46 लाख लाड़ली बेटियाँ बन चुकी हैं। उन्हें सशक्त बनाने के लिये भी अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही उनके विवाह की व्यवस्था मुख्यमंत्री कन्या विवाह  योजना में राज्य सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बहनों को पंचायतों और नगरीय निकायों में समुचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया। इससे आज पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष जैसे पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज प्रदेश में 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच चुनी गई हैं, जो चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री किए जाने पर छूट दी गई, जिससे अब भूमि, आवास और दुकानों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर होने लगी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश और मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में आजीविका मिशन से बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। मिशन के कार्यों से महिलाओं को लखपति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज स्व-सहायता समूहों के खाते में राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गाँव में स्व-सहायता समूह और लाड़ली बहना सेना भी बनाये। हमारे इन प्रयासों से हम आगें बढ़ेंगे और आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक समरसता को अंगीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में शांति एवं समरसता लाने के उद्देश्य से एक अप्रैल से शराब के अहाते बंद कर दिए गए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश अब बीमारू राज्य नही है। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाया है। प्रदेश के गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री के दिल से निकली मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लाखों बहनों की तकदीर बदल देगी। विधायक बांधवगढ़ श्री शिवनारायण सिंह और पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह ने भी संबोधित किया। सांसद शहडोल हिमांद्री सिंह, जन-प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में बहनें और नागरिक उपस्थित रहे।

पद्मश्री जोधइया बाई का किया सम्मान

उमरिया जिले की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एवं पद्मश्री पुरूस्कार से विभूषित चित्रकार जोधइया बाई ने राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को स्व-निर्मित पेंटिंग भेंट की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जोधइया बाई का शाल-श्रीफल से सम्मान किया। उन्होंने कहा कि जोधइया बाई की प्रतिभा से उमरिया जिले के साथ पूरा प्रदेश भी सम्मानित हुआ है। हम सबको इसका गर्व है।

मुख्यमंत्री को लाड़ली बहना योजना लागू करने के लिए जिले की बहनों ने धन्यवाद स्वरूप हस्तलिखित 25 हजार पाती एवं राखी और आकाशकोट समूह नल-जल योजना की स्वीकृति के लिये जल कलश भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने दी अनेक सौगातें

मुख्यमंत्री ने उमरिया जिले को अनेक सौगातें दी। उन्होंने बिलासपुर में डिग्री कॉलेज, पिनौरा एवं निगहरी उप स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन, आकाशकोट में शंकर शाह, शबरी माता तथा महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने, अमरपुर एवं बरबसपुर को तहसील का दर्जा देने, मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा इंदवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन, भरेवा में महाविद्यालय और जिला मुख्यालय उमरिया में हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ग्राम विलाईकापर से आये गरीब परिवार के बच्चों का नि:शुल्क उपचार करने के निर्देश दिये।

जन अभियान परिषद, मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र तथा पेसा नियम मोबलाईजर से संवाद

मुख्यमंत्री ने जन अभियान परिषद, मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र और पेसा नियम के मोबलाइजर्स से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हम सबका लक्ष्य जन सेवा है। सबको मिल कर जनता की कठिनाइयों का निराकरण कराने प्रशासन के साथ जनता के साथ संवाद करने के लिये तत्पर रहे, जिससे आमजन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँच सके। इस पुण्य-कार्य से जन-सामान्य के साथ आप सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों मे घर-घर संपर्क कर ऑडियो, वीडियो, दीवार लेखन एवं अन्य प्रचार संसाधनों से शासन की योजनाओं का संदेश पहुँचाने की बात कही।