महाराष्ट्र से सस्ता प्याज ला रही ‘Kanda Express’, कीमतों में आएगी गिरावट
सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वह महाराष्ट्र से दिल्ली तक रेलवे के जरिए 1,600 टन बफर स्टॉक लाएगी। यह पहली दफा है, जब सरकार रसोई के लिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रही है।
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने गुरुवार को बताया कि 'Kanda Express' नामक विशेष रेक महाराष्ट्र के लासलगांव रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 20 अक्टूबर को दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस उपाय से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी, जहां बफर स्टॉक प्याज फिलहाल 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कई शहरों में प्याज की खुदरा कीमतें 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं।
खरे ने कहा, "यह रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एक ऐतिहासिक पहल है। इसी तरह की व्यवस्था लखनऊ, वाराणसी और असम, नागालैंड और मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी लागू की जाएगी।' सरकार नुकसान को कम करने के लिए सीलबंद कंटेनर परिवहन के लिए कॉनकॉर्ड के साथ भी बातचीत कर रही है।
निधि खरे ने कहा कि रेलवे से प्याज लाना लागत प्रभावी और कुशल उपाय है। उन्होंने कहा कि नासिक से दिल्ली तक एक रेक (56 ट्रकों के बराबर) के परिवहन पर 70.20 लाख रुपये की लागत आती है। वहीं, सड़क मार्ग से 84 लाख रुपये की लागत आती है। इसका मतलब है कि प्रति रेक 13.80 लाख रुपये की बचत होगी।
सरकार 5 सितंबर से मोबाइल वैन, एनसीसीएफ और नैफेड आउटलेट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मदर डेयरी के सफल आउटलेट और केंद्रीय भंडार सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से रियायती दरों पर बफर स्टॉक प्याज बेच रही है। खुदरा हस्तक्षेप को और मजबूत करने के लिए दिवाली से पहले मोबाइल वैन की संख्या 600 से बढ़ाकर 1,000 की जाएगी।
सचिव ने कहा कि 4.7 लाख टन बफर स्टॉक में से 91,960 टन एनसीसीएफ और नेफेड को आवंटित किया गया है, जबकि 86,000 टन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर सहित विभिन्न राज्यों को भेजा गया है। इन उपायों और महाराष्ट्र से अपेक्षित ताजा फसल की आवक के साथ सरकार को उम्मीद है कि प्याज का दाम काबू में आ जाएगा।
बफर स्टॉक प्याज का औसत खरीद मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम है। सरकार ने कहा कि प्याज के निर्यात मूल्य स्थिर रहे, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाने और शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने के बाद मामूली वृद्धि के बावजूद मात्रा नियंत्रण में है।
