पीएम इंटर्नशिप योजना में लागू होगा आरक्षण, पहली बार प्राइवेट कंपनियों में कोटे से एंट्री…
केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कर दी गई है।
दिवाली से पहले देश के एक लाख युवाओं के लिए मोदी सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में इन लोगों को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा और उन्हें 66,000 रुपये की आर्थिक मदद भी इस दौरान सरकार की ओर से दी जाएगी।
कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार 500 कंपनियों के नाम तय किए गए हैं, जिनमें युवाओं को प्रशिक्षण का मौका दिया जाना है। यह मौका 21 से 24 साल के युवाओं को दिया जाएगा।
इसके लिए कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल भी बनाया है। अब तक इस पोर्टल पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स लाइफ समेत 111 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
इसके अलावा 1079 इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर भी किए हैं। अब तक ये उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में ही दिए गए हैं।
इन कंपनियों में मुख्य तौर पर प्रोडक्शन और मेंटनेंस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर किए हैं। अहम बात यह है कि पीएम इंटर्नशिप योजना में एससी,एसटी और ओबीसी आरक्षण को भी लागू किया जाएगा।
यह पहला मौका है, जब निजी सेक्टर को लेकर बनी किसी स्कीम में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि इसमें एक तरह से क्रीमीलेयर का नियम भी जोड़ा गया है।
प्रावधान तय किया गया है कि सालाना 8 लाख रुपये या उससे कम की पारिवारिक आय वाले लोगों को ही इसमें आवेदन का मौका मिलेगा।
इसी लिमिट के भीतर ही 50 फीसदी आरक्षण का नियम भी लागू किया जाएगा। इस स्कीम में डॉक्टर, सीए, आईआईटी, आईआईएम से ग्रैजुएट लोग भी आवेदन कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इस स्कीम के तहत युवाओं को उनके होम डिस्ट्रिक्ट या फिर पास के किसी जिले में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। सरकार इस स्कीम को 2 दिसंबर तक अमल में ले आना चाहती है।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 800 करोड़ रुपये इस योजना में खर्च होंगे। इसके तहत हर महीने युवाओं को 5000 रुपये मिलेंगे और एक बार अतिरिक्त 6000 की सहायता राशि दी जाएगी।
अब तक मिली जानकारी के अनुसार 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप की योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है।
इसके बाद इसका अध्ययन किया जाएगा और 5 साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण का मौका देने का प्रयास किया जाएगा। उस स्कीम के लिए पायलट प्रोजेक्ट की स्टडी की जाएगी।
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